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छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले केंद्र के समान लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) एरियर सहित प्रदान करने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को स्मरण पत्र सौंपकर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी-अधिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया स्मरण पत्र
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने 29 अक्टूबर 2026 को रायपुर से स्मरण पत्र जारी किया। पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को संबोधित है। इसमें दीपावली से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।
केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग
फेडरेशन ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित प्रदान करने का वादा किया था। पत्र के अनुसार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की दर से 5 प्रतिशत कम है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग उठाई गई है।
6 सितंबर की बैठक में लिया गया था निर्णय
स्मरण पत्र में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक 6 सितंबर को आयोजित हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि दीपावली से पहले महंगाई भत्ता एरियर जारी करने के संबंध में शासन से पत्राचार किया जाएगा। फेडरेशन ने कहा है कि यदि शासन इस मामले में शीघ्र निर्णय नहीं लेता है, तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
महंगाई के चलते कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव
फेडरेशन ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने का हवाला देते हुए प्रदेश में भी लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर देने की मांग की गई है। बढ़ती महंगाई के कारण शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
दिवाली से पहले निर्णय लेने का आग्रह
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मांग की है कि घोषणा पत्र के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान की स्वीकृति दी जाए। संगठन ने दीपावली से पहले इस संबंध में निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की अपील की है।
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