‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के फरार आरोपी के अंबिकापुर में 13 साल तक छिपे रहने के मामले के बाद आईजी दीपक कुमार झा का सख्त फैसला, सभी जिलों के पुलिस अधिक्षक को विशेष अभियान के निर्देश।
अंबिकापुर । सरगुजा रेंज में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने बड़ा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब रेंज के सभी जिलों में किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध लोगों, मुसाफिरों, अन्य राज्यों के फरार आरोपियों तथा असामाजिक तत्वों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की निगरानी नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में होगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से आईजी कार्यालय भेजी जाएगी।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह निर्णय हाल ही में सामने आए उस मामले के बाद लिया गया है, जिसमें झारखंड के धनबाद के बासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर साबीर आलम वर्ष 2013 से अंबिकापुर के मोमिनपुरा इलाके में बस कंपनी और सिलाई दुकान की आड़ में पहचान छिपाकर रह रहा था। आरोपी पर वर्ष 2001 में दोहरे हत्याकांड का आरोप है और उसे झारखंड हाईकोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। जांच में स्थानीय स्तर पर उसे संरक्षण मिलने के संकेत भी सामने आए हैं।
आईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों को बीट और वार्डवार विभाजित कर प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारी एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। पुलिस टीमें मकान मालिकों से किरायेदारों की पूरी जानकारी लेंगी, होटल, ढाबों, ईंट भट्ठों, फैक्ट्रियों, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, घुमंतू, फेरीवालों और मुसाफिरों का भी सत्यापन करेंगी। यदि कोई मकान मालिक किरायेदार की जानकारी देने से इंकार करता है या सहयोग नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही निगरानी बदमाशों, गुंडा सूची के अपराधियों तथा जिला बदर किए गए व्यक्तियों की भी नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी मोहल्ले, वार्ड या गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति या दूसरे राज्य का फरार आरोपी रह रहा हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
यह विशेष सत्यापन अभियान सरगुजा रेंज के सभी जिलों में जल्द शुरू होगा और पुलिस का उद्देश्य अपराधियों की पहचान कर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।
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