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Cg Mirror News : पंचायत सचिवों के समर्थन में उतरे  नगर पालिका उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिल क़र ,सचिवों की मांग को लेकर चर्चा, सचिवों के अनिश्चितकालिन हडताल से पंचायत में होने वाले काम ठप ….

Cg Mirror News : पंचायत सचिवों के समर्थन में उतरे  नगर पालिका उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिल क़र ,सचिवों की मांग को लेकर चर्चा, सचिवों के अनिश्चितकालिन हडताल से पंचायत में होने वाले काम ठप ....

Cg Mirror News : पंचायत सचिवों के समर्थन में उतरे  नगर पालिका उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिल क़र ,सचिवों की मांग को लेकर चर्चा, सचिवों के अनिश्चितकालिन हडताल से पंचायत में होने वाले काम ठप ….

जशपुर:  अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के पंचायत सचिव अपने कामो को बंद कर 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है,उनके हड़ताल में चले जाने के कारण प्रदेश के पूरे पंचायतों में काम प्रभावित हो रहा है।जिसे देखते हुए सरकार ने पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म कर अपने काम मे वापस लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी सचिव संघ अपने मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और शनिवार को सरकार के आदेश की प्रति को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है।
नप उपाध्यक्ष ने सीएम से की चर्चा
पंचयात सचिवों के हड़ताल को देखते हुए जशपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव ने शनिवार को रायपुर में मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की है। जूदेव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सचिव की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांग पूरी की जाए। इस दौरान यश प्रताप सिंह जूदेव ने सचिव संघ का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौपा है।
ये मांग है सचिवो का
विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था कि 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई थी। मुख्यमंत्री के द्वारा मोदी की गांरटी को पुरा करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुये शासकीयकरण करने का भरोषा दिया गया था। लेकिनमुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा। लेकिन बजट सत्र में नही आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नही करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एंव आक्रोशित होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए है।

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