यहाँ चल रहा “गज़ब का खेला “Government Land पर पीएम आवास निर्माण ,पटवारी प्रतिवेदन लेकर न्याय मांगने निकला प्रार्थी, आम रास्ता पर घर बनाने से लोगों को हो रही परेशानी अवागमन बाधित।
जशपुर / कुनकुरी
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवास पाने के लिए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मामला ग्राम पंचायत रेमते (पटवारी हल्का नंबर 23, तहसील कुनकुरी) का है, जहां अमर सिंह पिता गंगा सिंह द्वारा शासकीय भूमि पर पीएम आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों और एक भूमिधारी का वर्षों पुराना रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।
संदीप जैन की शिकायत पर शुरू हुई जांच,आज कि है तारीख:
प्रार्थी संदीप कुमार जैन ने कलेक्टर सहित तहसील कार्यालय को लिखित में शिकायत दी थी कि उनकी निजी भूमि तक पहुंचने का एकमात्र सरकारी रास्ता – खसरा नंबर 216 की शासकीय भूमि – पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्माण कार्य बिना किसी वैध सीमांकन या अनुमति के किया जा रहा है और इस पर पहले भी न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था।
पटवारी रिपोर्ट में खुलासा – रास्ता शासकीय भूमि पर था:
1 मई 2025 को प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि खसरा नंबर 216, रकबा 0.498 हेक्टेयर भूमि “मिड रोड इंसान पथ” के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज है।
यह भूमि गांव के बीच से होकर गुजरती है और पूर्व से ही ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में लाई जाती रही है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि इस रास्ते की सीमांकन की पुष्टि ग्राम सरपंच, कोटवार और ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई।
न्यायालय का आदेश निरस्त होते ही तेज़ी से हुआ निर्माण:
प्रार्थी संदीप जैन ने बताया कि निर्माण रोकने के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया था, लेकिन न सीमांकन कराया गया और न ही हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस बीच 25 अप्रैल को न्यायालय ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया, और उसी दिन से शासकीय भूमि पर रात-दिन तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
वर्षों पुराना रास्ता अवरुद्ध, 80 वर्षों से कर रहे उपयोग :
पीड़ित का कहना है कि उनके स्व. दादा हुकुमचंद जैन द्वारा पिछले 70-80 वर्षों से उक्त भूमि के रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। अब यह रास्ता बंद हो जाने से न केवल उनका परिवार बल्कि अन्य ग्रामीण भी प्रभावित हो रहे हैं।
मांग: निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो:
संदीप जैन ने प्रशासन से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर की जा रही इस अवैध कब्जाधारी कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, ताकि उनका और अन्य ग्रामवासियों का रास्ता बहाल हो सके। साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे कृत्य दोहराए न जाएं।
इस पूरे मामले की पड़ताल में जो बात सामने आई उसमें अमर सिंह पिता गंगा सिंह के परिजन अपनी पुश्तैनी जमीन का काफी हिस्सा बेच चुके हैं।जिसके कारण वर्षों से शासकीय भूमि पर कब्जे की जमीन ओर घर बना रहे हैं।पड़ोसी जमीन मालिक ने भी जमीन उसकी ओर बढ़ाकर मकान बनाने पर मौखिक आपत्ति की थी,जिसे दोनों पक्षों द्वारा सुलझा लेने की बात बताई गई।निर्माण स्थल पर अमर सिंह मौजूद नहीं थे,उनकी माता ने बताया कि अधिकारी लोग बोले तो बना रहे हैं।अभी कोर्ट में केस चल रहा है।
बहरहाल,इस मामले में आवास मित्र दिलीप कुमार से संपर्क करने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।आज तहसील न्यायालय में सुनवाई होनी है।
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