
तस्करों और विभाग की मिलीभगत,कट रहे सैकड़ों पेड़, ग्रामीणों का आरोप मामला दबाने की कोशिश..।। देखें वीडियो
लोकेशन – जशपुर
मुकेश नायक

जिले का बादलखोल वन अभ्यारण्य, जो कभी घने जंगलों और समृद्ध जैव–विविधता के लिए जाना जाता था, आज अवैध कटाई के गंभीर संकट से जूझ रहा है। तस्करों द्वारा आए दिन की जा रही अंधाधुंध पेड़ कटाई से जंगलों का क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है। परिणामस्वरूप, अभ्यारण्य के जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलकर गांवों और रिहायशी इलाकों में भटकने को मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि मानव–वन्यजीव संघर्ष को भी बढ़ावा दे रही है।
बीती रात तस्करों ने अभ्यारण्य क्षेत्र में फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया। साहीडाँड़ डिप्टी रेंजर ऑफिस से महज एक किलोमीटर की दूरी पर और सड़क से करीब 50 मीटर भीतर दर्जनों हरे–भरे पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया। सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पेड़ों के कटे हुए ठूंठ और बिखरी हुई लकड़ियों का नजारा देखा। लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने वन विभाग पर ही मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी कटाई की सूचना अधिकारियों को न मिले, यह संभव ही नहीं है।
शिव यादव, स्थानीय निवासी का कहना है :“यहां खुलेआम तस्करी हो रही है। विभागीय लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। बिना उनकी मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं कट सकते। हम चाहते हैं कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो।” वीडियो👇
इस मामले पर सफाई देते हुए सुरेंद्र प्रधान, डिप्टी रेंजर बादलखोल अभ्यारण्य ने कहा : “जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमारी टीम मौके पर पहुंची। अवैध कटाई करने वालों की तलाश की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।”वीडियो 👇
वहीं रेंजर बुद्धेश्वर साय ने बताया -“जंगल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अवैध कटाई रोकने के लिए अतिरिक्त गश्त की व्यवस्था की गई है। बहुत जल्द ही पेड़ काटने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।”वीडियो 👇
हालांकि, ग्रामीण विभाग के इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों में ही रह गई है। लोगों का आरोप है कि विभाग मामले को दबाने की कोशिश करता है और बड़े तस्करों तक कभी हाथ नहीं डालता।
बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में लगातार हो रही पेड़ कटाई ने पर्यावरणविदों को भी चिंता में डाल दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले वर्षों में यह अभ्यारण्य केवल नाम का ही रह जाएगा।
ग्रामीण अब सरकार और उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और तस्करों के साथ-साथ विभागीय मिलीभगत में शामिल कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
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